जातिवादी मानसिकता और जातिगत राजनीति जाति सूचक सरनेम के कारण नहीं
मैंने यह पैरा हर्ष वर्धन के बतंगड़ से लिया है अपनी बात को साबित करने के लिए कि क्या जाति सूचक सरनेम समाप्त हो जाने से जातिवादी सोच को नहीं बदल सकता है। अभी कम से कम 100-200 साल और लगेंगे।
क्या जाति सूचक सरनेम समाप्त हो जाने से कोई ब्राह्मण अपना सर्वश्रेष्ठ होने का दंभ नहीं भरेगा? क्या कोई राजपूत अपनी हेकड़ी नहीं दिखाएगा? क्या कोई यादव अपने आपको क्षत्रियों से होड़ छोड़ देगा? कोई जाटव ब्राह्मणों की पाँत में बैठकर खाना खा लेगा? मेरा विचार है कि बिलकुल भी नहीं। बीमारी सरनेम में नहीं बल्कि मानसिकता में है। कुछ लोग खुद जातिवाद करेंगे परंतु दूसरों पर उँगली उठाएँगे। एक मंच पर पाँच ब्राह्मण होंगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा लेकिन किसी अन्य जाति के पाँच लोग एकत्र हो जाएँगे तो लोगों का ध्यान तुरंत इस ओर जाएगा कि यह तो जातिविशेष का सम्मेलन है। कोई जाट नेतृत्व करता है तो उसे जाट नेता कहा जाता है। सुशील कुमार शिंदे अनुसूचित जाति के नेता हैं परंतु ममता बनर्जी बंगाली नेता होते हुए भी राष्ट्रीय नेता हैं। राहुल गांधी तो पैदायशी राष्ट्रीय नेता है। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, मायावती, अजित सिंह, चौटाला कभी राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाएँगे। कोई मुसलमान नेता होगा तो उस पर कौमी नेता का लेबल चस्पा हो हो जाएगा। क्यों? जाति सूचक सरनेम के कारण या जातिवादी मानसिकता और जातिगत राजनीति के कारण।
यह मानसिकता कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा दिखती है। परंतु यह समस्या तो महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर तो जाति सूचक सरनेम नहीं लगाया जाता है। वहाँ पर भी सरनेम कोई हो परंतु दूसरों को यह पता लग ही जाता है कि यह कुनबी (कुर्मी) जाति का है, वह तेली समाज का है, वह अकोलकर है तो ब्राह्मण होगा, शिंदे लिखता है परंतु अनुसूचित जाति का है। महाराष्ट्र में 1,25,000 से भी अधिक सरनेम हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है फिर भी चुनाव के समय सभी को पता चल जाता है कि वह किस जाति का है और उसे उसी ढंग से वोट मिलते हैं। अतः खामी सरनेम में नहीं बल्कि मानसिकता में है और वह बदलना असंभव नहीं तो दुष्कर ज़रूर है।
मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और एम.ए. तक की पढ़ाई तक का समय वहीं बीता। बाद में केंद्र सरकार की सेवा में आया और पहली पोस्टिंग करनाल (हरियाणा) में हुई। जाट बहुल क्षेत्र। वहाँ पर कॉमन टाइटिल सिंह होती है। क्षेत्रों के आधार पर कोई बेनीवाल, अहलावत, कोई महिवाल, सोनवाल, बागड़ी आदि लिखता है। फिर भी लोगों को पता चल ही जाता है कि जाट है और वह अनुसूचित जाति का है। मेरे कई परिचित हरियाणे से हैं जो अच्छे पढ़े लिखे, बुद्धिमान, सुंदर, सुशील हैं और कोई कुमार लिखता है, कोई बागड़ी लिखता है। हम सब साथ खाना खाते हैं, काम करते हैं परंतु कभी सामाजिक रस्मो रिवाज़ की बात आती है तो लोग उन्हें अलगा ही देते हैं और तथा कथित ऊँची किनबड़ी धूम धाम से मनाते हैं परंतु धार्मिक अनुष्ठानों में स्वजातीय को ही शामिल करते हैं।
उत्तर भारत में आप अच्छे कपड़े पहने हों और सहयात्री आपसे नाम पूछे और आप अपना नाम सुरेंद्र कुमार बता दें तो पूछेगा कि पूरा नाम क्या है? यानी आपकी जाति क्या है? यदि आपने कहा कि मेरा पूरा नाम यही है तो उसे तसल्ली नहीं होगी। आपके पिता जी का नाम पूछ लेगा। मतलब यह कि आपकी जाति पूछ कर ही दम लेगा। उसे आपकी जाति से क्या लेना देना? परंतु यहाँ की मानसिकता ऐसी है कि आपकी जाति पूछने के बाद दलगत, जातिगत और धर्मगत उधेड़ बुन शुरू होगा। यदि आप उसके पक्ष के न हुए तो आपसे अपने जातिगत प्रछन्न विद्वेष के कारण आपकी जाति के नेता की बुराई करेगा, चाहे आप उस नेता के समर्थक हों या न हों।
एक बार मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय के कुलपति त्रिभुवन नारायण सिंह के पास प्रस्ताव लेकर गया था कि मैं राजभाषा विकास परिषद के तत्वावधान में, "हिंदी की सांविधिक स्थिति और सरकार की उदासीनता" विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी करना चाहता हूं। इस काम में विश्व विद्यालय से कुछ सहायता करा दें क्योंकि परिषद के पास धन नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा विश्व विद्यालय के पास निधि तो नहीं है कोई और मदद चाहें तो हम हाज़िर हैं, मतलब यह कि उद्घाटन के लिए या भाषण के लिए आ सकते हैं। बातचीत के दौरान मैंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कार्यालयों में हिंदी की दुरवस्था के बारे में कुछ कहना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत मुलायम सिंह का नाम लेकर सारा दोष उनके सिर पर मढ़ दिया और मुझे एहसास दिला दिया कि आप यादव हैं और आप भी बराबर के दोषी हैं।
आई.ए.एस., आई.पी.एस. परीक्षाओं के माध्यम की दुहाई देने लगे। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि यू.पी.एस. की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम उपलब्ध है? विश्व विद्यालयों में भी उच्च शिक्षा हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है। परंतु अंग्रेज़ी मानसिकता के पोषक प्राध्यापकों को अंग्रेज़ी में लिखित ग्रंथों को पढ़कर पढ़ाना आसान लगता है। वे हिंदी में पुस्तकें नहीं लिखते हैं और न ही पढ़ने के लिए सिफ़ारिश करते हैं इसीलिए हिंदी में लिखी गई स्तरीय पुस्तकें नहीं मिलती हैं। अब अच्छी पुस्तकें नहीं मिलेंगी तो खरीदने वाले भी कम ही होंगे। क्या इसके लिए जातिवादी सरनेम दोषी है? अतः जातिवादी सरनेम समाप्त हो जाने पर भी जातिवाद समाप्त नहीं होगा जब तक कि मानसिकता और जातिगत राजनीति नहीं समाप्त होगी।
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दलसिंगार यादव
"खैर, जो पता लगा वो यही था कि झगड़ा बेवजह हुआ था। और, शायद पहले की कोई प्रतिक्रिया थी। प्रधान यादव है उसने हमारे दादाजी से आकर कहा- पंडितजी कोई बात नहीं। दरोगा का फोन आया था रात में 11 बजे। मैंने बता दिया, सब ठीक है। कुछ खास नहीं हुआ था। ये एक बड़ा बदलाव था पहले शायद दरोगा के आसपास भी सिर्फ ब्राह्मण-ठाकुर ही पाए जाते थे। और, दरोगा से फोन पर हुई बातचीत या मुलाकात के जरिए विरोधियों को डराने का काम भी वही करते थे। अब यादवजी, पंडितजी को भरोसा दिला रहे हैं कि दरोगा कुछ नहीं करेगा।"
मैंने यह पैरा हर्ष वर्धन के बतंगड़ से लिया है अपनी बात को साबित करने के लिए कि क्या जाति सूचक सरनेम समाप्त हो जाने से जातिवादी सोच को नहीं बदल सकता है। अभी कम से कम 100-200 साल और लगेंगे।
क्या जाति सूचक सरनेम समाप्त हो जाने से कोई ब्राह्मण अपना सर्वश्रेष्ठ होने का दंभ नहीं भरेगा? क्या कोई राजपूत अपनी हेकड़ी नहीं दिखाएगा? क्या कोई यादव अपने आपको क्षत्रियों से होड़ छोड़ देगा? कोई जाटव ब्राह्मणों की पाँत में बैठकर खाना खा लेगा? मेरा विचार है कि बिलकुल भी नहीं। बीमारी सरनेम में नहीं बल्कि मानसिकता में है। कुछ लोग खुद जातिवाद करेंगे परंतु दूसरों पर उँगली उठाएँगे। एक मंच पर पाँच ब्राह्मण होंगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा लेकिन किसी अन्य जाति के पाँच लोग एकत्र हो जाएँगे तो लोगों का ध्यान तुरंत इस ओर जाएगा कि यह तो जातिविशेष का सम्मेलन है। कोई जाट नेतृत्व करता है तो उसे जाट नेता कहा जाता है। सुशील कुमार शिंदे अनुसूचित जाति के नेता हैं परंतु ममता बनर्जी बंगाली नेता होते हुए भी राष्ट्रीय नेता हैं। राहुल गांधी तो पैदायशी राष्ट्रीय नेता है। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, मायावती, अजित सिंह, चौटाला कभी राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाएँगे। कोई मुसलमान नेता होगा तो उस पर कौमी नेता का लेबल चस्पा हो हो जाएगा। क्यों? जाति सूचक सरनेम के कारण या जातिवादी मानसिकता और जातिगत राजनीति के कारण।
यह मानसिकता कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा दिखती है। परंतु यह समस्या तो महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर तो जाति सूचक सरनेम नहीं लगाया जाता है। वहाँ पर भी सरनेम कोई हो परंतु दूसरों को यह पता लग ही जाता है कि यह कुनबी (कुर्मी) जाति का है, वह तेली समाज का है, वह अकोलकर है तो ब्राह्मण होगा, शिंदे लिखता है परंतु अनुसूचित जाति का है। महाराष्ट्र में 1,25,000 से भी अधिक सरनेम हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है फिर भी चुनाव के समय सभी को पता चल जाता है कि वह किस जाति का है और उसे उसी ढंग से वोट मिलते हैं। अतः खामी सरनेम में नहीं बल्कि मानसिकता में है और वह बदलना असंभव नहीं तो दुष्कर ज़रूर है।
मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और एम.ए. तक की पढ़ाई तक का समय वहीं बीता। बाद में केंद्र सरकार की सेवा में आया और पहली पोस्टिंग करनाल (हरियाणा) में हुई। जाट बहुल क्षेत्र। वहाँ पर कॉमन टाइटिल सिंह होती है। क्षेत्रों के आधार पर कोई बेनीवाल, अहलावत, कोई महिवाल, सोनवाल, बागड़ी आदि लिखता है। फिर भी लोगों को पता चल ही जाता है कि जाट है और वह अनुसूचित जाति का है। मेरे कई परिचित हरियाणे से हैं जो अच्छे पढ़े लिखे, बुद्धिमान, सुंदर, सुशील हैं और कोई कुमार लिखता है, कोई बागड़ी लिखता है। हम सब साथ खाना खाते हैं, काम करते हैं परंतु कभी सामाजिक रस्मो रिवाज़ की बात आती है तो लोग उन्हें अलगा ही देते हैं और तथा कथित ऊँची किनबड़ी धूम धाम से मनाते हैं परंतु धार्मिक अनुष्ठानों में स्वजातीय को ही शामिल करते हैं।
उत्तर भारत में आप अच्छे कपड़े पहने हों और सहयात्री आपसे नाम पूछे और आप अपना नाम सुरेंद्र कुमार बता दें तो पूछेगा कि पूरा नाम क्या है? यानी आपकी जाति क्या है? यदि आपने कहा कि मेरा पूरा नाम यही है तो उसे तसल्ली नहीं होगी। आपके पिता जी का नाम पूछ लेगा। मतलब यह कि आपकी जाति पूछ कर ही दम लेगा। उसे आपकी जाति से क्या लेना देना? परंतु यहाँ की मानसिकता ऐसी है कि आपकी जाति पूछने के बाद दलगत, जातिगत और धर्मगत उधेड़ बुन शुरू होगा। यदि आप उसके पक्ष के न हुए तो आपसे अपने जातिगत प्रछन्न विद्वेष के कारण आपकी जाति के नेता की बुराई करेगा, चाहे आप उस नेता के समर्थक हों या न हों।
एक बार मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय के कुलपति त्रिभुवन नारायण सिंह के पास प्रस्ताव लेकर गया था कि मैं राजभाषा विकास परिषद के तत्वावधान में, "हिंदी की सांविधिक स्थिति और सरकार की उदासीनता" विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी करना चाहता हूं। इस काम में विश्व विद्यालय से कुछ सहायता करा दें क्योंकि परिषद के पास धन नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा विश्व विद्यालय के पास निधि तो नहीं है कोई और मदद चाहें तो हम हाज़िर हैं, मतलब यह कि उद्घाटन के लिए या भाषण के लिए आ सकते हैं। बातचीत के दौरान मैंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कार्यालयों में हिंदी की दुरवस्था के बारे में कुछ कहना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत मुलायम सिंह का नाम लेकर सारा दोष उनके सिर पर मढ़ दिया और मुझे एहसास दिला दिया कि आप यादव हैं और आप भी बराबर के दोषी हैं।
आई.ए.एस., आई.पी.एस. परीक्षाओं के माध्यम की दुहाई देने लगे। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि यू.पी.एस. की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम उपलब्ध है? विश्व विद्यालयों में भी उच्च शिक्षा हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है। परंतु अंग्रेज़ी मानसिकता के पोषक प्राध्यापकों को अंग्रेज़ी में लिखित ग्रंथों को पढ़कर पढ़ाना आसान लगता है। वे हिंदी में पुस्तकें नहीं लिखते हैं और न ही पढ़ने के लिए सिफ़ारिश करते हैं इसीलिए हिंदी में लिखी गई स्तरीय पुस्तकें नहीं मिलती हैं। अब अच्छी पुस्तकें नहीं मिलेंगी तो खरीदने वाले भी कम ही होंगे। क्या इसके लिए जातिवादी सरनेम दोषी है? अतः जातिवादी सरनेम समाप्त हो जाने पर भी जातिवाद समाप्त नहीं होगा जब तक कि मानसिकता और जातिगत राजनीति नहीं समाप्त होगी।
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बीमारी सरनेम में नहीं बल्कि मानसिकता में है।
जवाब देंहटाएंआपने बिलकुल सही नब्ज़ पकड़ी...
सारगर्भित लेख.
उत्तर भारत और बिहार, जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, जाति की बात मानसिकता से ज्यादा होती है। कभी-कभी जाति इसलिए भी पूछने की इच्छा होती है ताकि जान सकें कि किस जाति के लोग जाति के बंधन से मुक्त हैं और उनका पारिवारिक इतिहास क्या रहा है। जाति के 125000 टाइटल, अतिशयोक्ति लग रही है। हमारे यहाँ तो इसे टाइटल ही कहते हैं। जाति तो हमने पेड़-पौधों और जानवरों से लेकर पक्षियों तक में बना दिए हैं। जाति खत्म होने चाहिए, मैं इसे स्वीकारता हूँ और वैसे भी अनीश्वरवादी के लिए जाति जैसा कुछ भी मायने नहीं रखता। एक बात सचमुच सही है कि आप नाम कुछ भी रखें लेकिन चुनावी लोग पता लगा लेते हैं कि आप इस जाति के हैं।
जवाब देंहटाएंलेकिन फिर भी अब कुछ सुधार है और लोग जाति के बगैर काम चला रहे हैं लेकिन व्यावहारिक कम और सैद्धान्तिक अधिक।
कुलपति की बात मूर्खतापूर्ण है, पता नहीं कुलपति कैसे हो गए जनाब। प्रशासनिक परीक्षाओं में हिन्दी नाम के लिए ही तो है। अंग्रेजी अनिवार्य है उनमें लेकिन हिन्दी नहीं। हिन्दी माध्यम का उम्मीदवार टाप 50 में कितने होते हैं? सरकार ने सबसे अधिक दुर्गति की है हिन्दी की। लोगों का दोष का क्या दें? कम से कम उत्तर भारत सहित मध्य भारत के लोगों को हिन्दी बना सकते थे ये।
बिल्कुल सही कहा बीमारी सच में हमारी सोच में है वर्ना देश में ये सारा बबाल ही न होता इंसान अगर किसी चीज़ को बदलना है तो अपनी सोच को बदलना होगा जिससे सब कुछ खूब बखुद ठीक हो जायेगा |
जवाब देंहटाएंअच्छा लेख |
@जाति के 125000 टाइटल, अतिशयोक्ति लग रही है।
जवाब देंहटाएंचंदन जी यह अतिशयोक्ति नहीं है। महाराष्ट्र में 1993 में एक अनुसंधान (सर्वे नहीं)किया गया था। संख्या कम हो सकती है पर ज़्यादा नहीं।
आपने अच्छी विश्लेषणात्मक टिप्पणी की है। धन्यवाद।
जाति एक वास्तविकता है। हमें इसे स्वीकार करना होगा और इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी।
जवाब देंहटाएंआज के इस नए दौर में हम अपनी विकृत मानसिकता एवं पुरातनपंथी विचारधारा से अपने को अलग करने में असमर्थ हैं। भारत में आज जिस तरह की राजनैतिक परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन के हर रूपों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में प्रभावित कर रही हैं । आमूल मानसिक परिवर्तन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता शेष नही बचा है । पोस्ट अच्छा लगा । धन्यवाद ।
जवाब देंहटाएंबात मानसिक सोच पर ही निर्भर करती है। हमने तो आज से ३५ साल पहले अपने नाम से जाति सूचक टाइटिल हटा दिया था। आज मेरे घर में हमारे बच्चे शायद ही जानते हों कि उनकी जाति क्या है?
जवाब देंहटाएंबहुत अच्छा पोस्ट ...
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