अर्थशास्त्री के नेतृत्व में गिरवी भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थशास्त्री के नेतृत्व में गिरवी भारतीय अर्थव्यवस्था

अरुण चन्द्र रॉय

जब यह खबर आर्थिक जगत और मीडिया में जोर से आ रही थी कि योजना आयोग ने पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिए एक निजी कंसल्टिंग कंपनी से बिना किसी पैसे के काम लिया है तब मैं योजना आयोग की 2007 से 12 के लिए परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट पढ़ रहा था. मुझे अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है न कभी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा. अर्थशास्त्र का स्वाध्यानन भी नहीं है. लेकिन जिस तरह उस रिपोर्ट में आकडे प्रस्तुत किये गए थे, जिस तरह पंच वर्षीय सब्जबाग दिखाया गया था वह देख मुझे निजी कंसल्टिंग कंपनी का बिना पैसे लिए काम करने में कुछ 'बिटवीन दी लाइंस' बात लगी. खैर !

मैं जो अध्याय पढ़ रहा था उसमे देश में अवसंरचना और रियल एस्टेट के सम्बन्ध में आकडे थे. वास्तव में रियल एस्टेट सबसे अधिक लोगों को रोज़गार देता है. कई अन्य उद्योग जैसे सीमेंट , स्टील आदि उद्योग इसपर प्रत्यक्ष रूप से आधारित हैं. लेकिन दुःख की बात यह है कि आज भी देश के आधे लोग बिना छत के रह रहे हैं. विकास की इस बात का उल्लेख उस किताब में इतनी प्रमुखता से नहीं है जितनी कि भूमि अधिग्रहण को सरकार कैसे सरल बनाएगी, किस तरह विदेशी निवेश आएगा और सरकार विदेशी निवेश के लिए कैसे जमीन और बहाने तैयार कर रही है. दिल्ली और इसके आसपास अक्सर एफोर्डेबल हाउसिंग पर सेमिनार होते हैं जिसमे मंत्री से लेकर सचिव तक हिस्सा लेते हैं. ये सभी सेमिनार पांच तारा या हैबिटेट सेंटर जैसे जगहों पर होते हैं. शायद ये लोग तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं जो कहती है कि इस देश के 37 फिसिदी लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं. अर्जुन सेनगुप्ता की एक रिपोर्ट कहती है कि 77 फिसिदी भारतीय बीस  रूपये प्रतिदिन से कम में गुजरा करते हैं और जो योजना आयोग देश में भूमि अधिग्रहण और रियल एस्टेट के पक्ष में आकडे तैयार करती है वह भी  इस इस रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है. इसी क्रम में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है इस देश में अफ़्रीकी देशों से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है. लेकिन मुझे किसी सेमिनार में, किसी बहस में इनके लिए कोई ठोस नीति या इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती.

हाँ जो कंपनी योजना आयोग के लिए निःशुल्क सेवा दे रही थी वह है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. यह एक अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म है. इस कम्पनी की उपस्थिति दुनिया के सत्तर देशो में हैं और तमाम उद्योग क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, औषध, परिवहन, स्टील, तेल, पर्यावरण आदि आदि में परामर्श देने का विशाल अनुभव है. और इसके ग्राहकों में दुनिया के बड़े बैंक,तेल कम्पनियां, इस्पात कंपनिया, दवाई कम्पनियां हैं. ऐसे में यदि बोस्टन के निःशुल्क परामर्श के पीछे की मंशा स्पष्ट हो जाती है. और बोस्टन का प्रभाव देखिये कि ये खबर आई और फिर अचानक बिना तूल दिए यह मुद्दा अखबार के पन्नो से गायब भी हो गई. यह कोई मामूली बात नहीं. एक गंभीर मुद्दा है जो देश की नीव योजना आयोग को ही गीली कर रही है.

अर्थशास्त्री के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह जनहित के प्रतिकूल हो काम कर रही है और सरकार असहायता जाहिर कर रही है, इतना तो स्पष्ट है कि देश का पूरा तंत्र गिरवी है कहीं,